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1 अप्रैल से ‘मेरा खेत-मेरी माटी’ योजना लागू

MPNEWSLIVE : 01 जनवरी, 2014
भोपाल।। केंद्र सरकार महात्‍मा गांधी ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) में आंशिक संशोधन करते हुए अब मनरेगा के साथ अन्‍य योजनाओं को जोड़ने जा रही है। अब मनरेगा के तहत ऐसे कार्य भी होंगे जो अचल सम्‍पत्ति के अंतर्गत आते हैं। जहां एक ओर मुख्‍यमंत्री चौहान का हमेशा खेति को लाभ का धंधा बनाने पर जोर रहा है। इसके तहत ''मेरा खेत-मेरी माटी'' एक कारगर योजना सिद्ध होगी।

1 अप्रैल से लागू होगी योजना :

       इसके तहत अब मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में 1 अप्रैल से किसानों के लिए ‘मेरा खेत-मेरी माटी’ योजना लागू कर रही है। केंद्र सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव के पहले शुरू करना चाहती है। कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकार से योजना का मसौदा लेकर इसे मनरेगा में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग ने संयुक्त रूप से इस योजना को तैयार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 26 जनवरी को लघु और मध्यमवर्गीय किसानों के आवेदनों पर निर्णय लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस योजना को मनरेगा से जोड़ दिया है। 

मासौदा हुआ तैयार :

          मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि कृषि मंत्री शरद पवार के निर्देश पर इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय लोहिया ने राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस बारे में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने पुष्टि करते हुए बताया कि कृषि मंत्रालय से योजना के संबंध में मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी है। मप्र में लागू की जा रही योजना के तहत खेतों में बांध बनाना हो या फिर जमीन को समतल करना हो, इसमें खर्च होने वाली राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।

‘मेरा खेत-मेरी माटी’ विजन-2018 में शामिल :

         राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के तहत ऐसे कई कामों को लिए राशि का प्रावधान कर दिया है, जिससे खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। राज्य सरकार ने इस योजना को ‘मेरा खेत-मेरी माटी’ नाम दिया है। इसके तहत अगले पांच साल में 1 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर विजन डॉक्यूमेंट 2018 में इस योजना को शामिल किया गया है। जिसमें अगले पांच साल में प्रत्येक फसल की उत्पादकता में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा गया है। 

रकबा में बृद्धि होगी :

        मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देश पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कृषि विभाग के साथ मिलकर योजना बनाई है। केंद्र सरकार की मंशा इस योजना को पूरे देश में लागू करने की है। यह मप्र के लिए गौरव की बात है।


 
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