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दो रिजर्व बटालियन के साथ प्रदेश के नौ जिले एस.आर.ई. योजना में शामिल

MPNEWSLIVE : 24 जनवरी, 2014
भोपाल।।  केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में रिजर्व बटालियनें देने, नौ जिलों को एस.आर.ई. योजना में शामिल करने और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये 70 करोड़ के स्थान पर 200 करोड़ सालाना देने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति जताते हुए कहा कि प्रस्तावों का परीक्षण करवाया जायेगा। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने 24 जनवरी को दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री शिन्दे से भेंट कर नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिये नक्सल प्रभावित जिलों में दो अतिरिक्त रिजर्व बटालियन, नौ जिलों को एस.आर.ई. योजना में शामिल करने और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के बजट को बढ़ाने के प्रस्ताव रखे।

        गृह मंत्री गौर ने केन्द्रीय गृह मंत्री शिन्दे को बताया कि केन्द्र सरकार की एकीकृत कार्य-योजना में शामिल प्रदेश के 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं। बालाघाट, मण्डला और सिंगरोली की सीमाएँ पड़ोसी नक्सल प्रभावित जिलों से लगी हैं जहाँ से नक्सलियों का आना-जाना और नक्सली गतिविधियों को ट्रेस किया गया है। केन्द्र सरकार से वर्तमान में एक जिले मण्डला में भारत रक्षित वाहिनी (35वीं वाहिनी) तैनात है जबकि बालाघाट और सिंगरोली जिलों में भी एक-एक रक्षित वाहिनी तैनात होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपेन्डिचर (एस.आर.ई.) योजना में शामिल रहे प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में से वर्ष 2008 में मण्डला और डिंडोरी को योजना से पृथक कर दिया गया। जबकि भारत सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित जिलों में जारी एकीकृत कार्य-योजना के अंतर्गत 10 जिलों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। गृह मंत्री गौर ने कहा कि आज की जरूरत है कि एस.आर.ई. योजना में बालाघाट के अतिरिक्त मण्डला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरोली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा और सिवनी को शामिल किया जाये।

        गौर ने कहा कि प्रदेश पुलिस बल को आधुनिकीकरण के लिये महज 70 करोड़ सालाना बजट मिल रहा है जबकि पुलिस को आधुनिकीकृत करने में यह राशि नाकाफी है। आज की मांग के मुताबिक पुलिस बल आधुनिकीकरण के लिये सालाना 200 करोड़ दिये जायें। केन्द्रीय गृह मंत्री शिन्दे ने कहा कि 70 करोड़ की राशि कम है। राशि बढ़ाकर 200 करोड़ करने के लिये प्रस्ताव का परीक्षण कर विचार किया जायेगा। उन्होंने गृह मंत्री गौर द्वारा प्रदेश पुलिस को नान प्लान में आवंटित राशि के केन्द्रांश 27 करोड़ 47 लाख की राशि को जल्दी रिलीज करवाने की बात पर कहा कि राशि जल्दी रिलीज हो जायेगी। केन्द्रीय गृह मंत्री शिन्दे ने प्रदेश की जेलों में सुधार और विकास के 54783 लाख राशि के प्रस्तावों के संबंध में कहा कि जेलों में सुधार और विकास पर विस्तृत कार्य-योजना विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर अगले वित्त वर्ष में विचार करेंगे।


 
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