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मुख्यमंत्री चौहान ने की पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की गहन समीक्षा

MPNEWSLIVE : 20 मई, 2014 

भोपाल ।।  मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना, मुख्यमंत्री सामुदायिक भवन निर्माण योजना और गांव में बैंक भवन बनाने की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन योजनाओं का विस्तृत स्वरूप जल्दी निर्धारित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण सड़कों, आवास निर्माण एवं अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों को पूरा करने में केन्द्र सरकार के असहयोग से जो बाधाएं आती रही हैं, उनके संबंध में केन्द्र की नई सरकार के समक्ष विचार के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने मध्यप्रदेश में ग्रामीण आवास निर्माण, गांव के अंदर पक्की सड़कें बनाने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पुल बनाने, गांवों में पाँच किमी पर बैंक सुविधा देने जैसे नवाचारी कार्यों के आधार पर संबंधित केन्द्रीय योजनाओं में संशोधन सुझाने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये।

मेरा खेत मेरी माटी योजना :

       मुख्यमंत्री ने ''मेरा खेत मेरी माटी'' उपयोजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों पर निगरानी रखने के निर्देश दिये। कपिलधारा कुंओं से ग्रामीण परिवारों में आये बदलाव देखते हुये मुख्यमंत्री ने सभी कपिलधारा कुओं को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश देते हुये कहा कि इसके लिये पंचायतों का सक्रिय सहयोग लें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण के लिये अपनाये गये गुणवत्ता के मापदण्डों के परिणाम से भारत सरकार को अवगत कराने और मूल योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर भारी वाहनों का निरंतर परिवहन है, वहाँ टोल वसूली की व्यवस्था भी की जा सकती है।

     महिलाओं के स्वसहायता एवं आजीविका समूहों के संबंध में मुख्यमंत्री ने सक्षमता के साथ आजीविका की गतिविधियाँ चलाने वाले स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का सम्मेलन जून माह में बुलाने के निर्देश देते हुये कहा कि प्रदेश में महिला स्वसहायता समूहों को सक्षम बनाकर स्वसहायता समूह आंदोलन को आगे बढ़ाया जायेगा। उन्होंने ऐसे विकासखण्डों को चिन्हित करने के निर्देश दिये जहाँ सभी महिलाएं स्वसहायता समूह से जुड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं।

        मुख्यमंत्री ने पंचायतों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने को निर्देश देते हुये कहा कि इस साल के अंत तक कम से कम 50 प्रतिशत पंचायत भवनों में इंटरनेट सुविधा हो जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि जो पंचायतें निर्विरोध चुनी जायें उन्हें प्रोत्साहन देने का अभियान चलाया जाना चाहिये। उन्होंने पंचायत भवनों के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास मिशन के काम को और ज्यादा गति देने की आवश्यकता है। यह देश में एक अनूठी योजना है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले की एक नदी को पुनर्जीवित करने के लिये कार्य योजना बनाने के निर्देश देते हुये कहा कि अगले साल से इस कार्य को युद्धस्तर पर चलाया जायेगा।

       मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की कार्यक्षमता और नवाचारी पहल करने की योग्यता, दक्षता एवं प्रशासनिक क्षमता के आधार पर उनकी पदस्थापना के मापदण्ड बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर ही जिले का कलेक्टर बनाया जाना चाहिये। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


 
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