ताज़ा समाचार   उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा एक्यूप्रेशर पार्क के विकास कार्यों का भूमि-पूजन                युवा बढ़े सपने देखें और समृद्ध देश के निर्माण में सहयोग करें                ग्वालियर में भी चलेगी मेट्रो..                रबी सीजन में ट्रांसफार्मर प्रबंधन पर विशेष जोर                अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रावासों में 10 हजार सीट की वृद्धि                श्रम कानूनों को सरल बनाने मंत्रि-परिषद् द्वारा बड़े संशोधनों को मंजूरी                उद्योग संवर्धन नीति-2014 का अनुमोदन                प्रदेश के 212 विकासखण्ड में द्वार-प्रदाय योजना                6 दिसंबर 2014 को सभी स्तर के न्यायालय में नेशनल एवं मेगा लोक अदालत                मध्यप्रदेश दिवस समारोह में "स्वच्छ मध्यप्रदेश" होगी मुख्य थीम                    
ई-डिस्ट्रिक्ट क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य

MPNEWSLIVE : 5 jun, 2014 

भोपाल ।। 

 प्रदेश में नागरिकों को समय-सीमा में शासन की सेवाएँ उपलब्ध करवाने से एक कदम आगे बढ़कर तत्काल सेवा देने की तैयारियाँ हो रही हैं, ताकि आवेदक के स्व-घोषणा पत्र के आधार पर शासन की योजना का लाभ दिया जा सके। स्व-घोषणा की जाँच में असत्य जानकारियाँ पाई जाने पर आवेदक को जेल और भारी जुर्माने से दंडित किया जाए। इस संबंध में योजना, प्रारूप का प्रस्तुतिकरण राज्य लोक सेवा अभिकरण की साधारण सभा में दिया गया।

           बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने की। इस अवसर पर परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री  रामपालसिंह, नर्मदा घाटी एवं सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री  लाल सिंह आर्य, मुख्य सचिव  अंटोनी डिसा मौजूद थे।
           मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि सरकार की लोक सेवाओं की प्रक्रियाओं को और अधिक सरलीकृत किया जाए। क्षतिपूर्ति में विलंब नहीं हो। विलंब से सेवा के प्रकरण में आवेदक को तत्काल हर्जाना मिले। लोक सेवा केन्द्रों की परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाए। उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। गड़बड़ी करने वाले केन्द्र संचालकों को जेल भेजा जाए।
              इस अवसर पर बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा ई- डिस्ट्रिक्ट के तहत मध्यप्रदेश द्वारा दी जा रहीं सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसकी सेवाओं को भारत सरकार द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट योजनाओं में अनुमोदित किया गया है। भारत सरकार द्वारा 20 सेवाएँ ऑनलाइन अधिसूचित की गईं हैं जबकि मध्यप्रदेश में 47 सेवाएँ ऑनलाइन दी जा रही हैं।
         बैठक में बताया गया कि लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से एक करोड़ 6 लाख 24 हजार 95 आवेदन प्राप्त हुये हैं। राज्य के 334 केन्द्र में से 240 की वर्ष में एक बार और 56 की वर्ष में दो बार स्वतंत्र संस्था से इम्पैक्ट स्टडी करवाई गई है।
         साधारण सभा की बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त  अजय नाथ, प्रमुख सचिव उद्योग  मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव  एस.के.मिश्रा, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी  हरिरंजन राव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 
बड़ी खबरें (Breaking News)
आगे पढें...
 
एम. पी. राग ब्लॉग
Rajesh Dubey
ब्लॉग के लिए यहां क्लिक करें
 
फोटो गेलरी
More
 
वीडियो गेलरी
More
 
राशिफल
 Aries / मेष राशि
 
Opinion Poll
Q.
Yes No Don't Say
Previous Poll
Q.
Yes :  |  No :  |  Don't Say :
 
Advertisment


 
 
you can ad here ......
 
संपर्क करें      मुख्य सवाल जवाब      आपके सुझाव      संस्थान    
Copyright © 2013-14 www.mpnewslive.com