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स्कॉच फायनेंशियल इन्क्लूजन डीपनिंग अवार्ड से आज सम्मानित होगा मध्यप्रदेश

MPNEWSLIVE : 20 जून , 2014 

भोपाल ।। वित्तीय समावेषन के क्षेत्र से हुए बेहतर कार्यों के लिये मध्यप्रदेश को प्रतिष्ठित स्कॉच फायनेशियल इन्क्लूजन और डीपनिंग अवार्ड 2014 से सम्मानित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश का चयन इस अवार्ड के लिये बेस्ट स्टेट की श्रेणी में हुआ है। नई दिल्ली के इंडिया हेबिटेट सेंटर में 21 जून 2014 को आयोजित समारोह में मध्यप्रदेश को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से भी नवाज़ा जायेगा।

मध्यप्रदेश ने समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुऐ ग्रामीण अंचलों की तरक्की की नई इबारत लिखी है। ग्रामीण अंचलों की तरक्की के लिये सुदूर अंचलों तक बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता पर खास ध्यान दिया गया है। वित्तीय समावेशन का लाभ जरूरतमंद सभी ग्रामीणों को आसानी से मिल सके इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर 5 किलोमीटर के दायरे में अल्ट्रा स्माल बैंक खोली जा रही हैं। प्रदेश में अब तक 2200 से अधिक अल्ट्रा-स्माल बैंक खुल चुकी है। इन बैंक के जरिये 1500 करोड़ से अधिक का कारोबार हो चुका है।
वित्तीय समावेशन का लाभ सुनियोजित रूप से सुदूर अंचलों तक पहुँचाने की इस अनूठी पहल को अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। यूएनडीपी ने विगत 24 जनवरी को नई दिल्ली में इस विषय पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। देश के कई राज्यों ने वित्तीय समावेशन के मध्यप्रदेश मॉडल को अपनाने की इच्छा जताई हैं। अब तक अनेक राज्य के प्रतिनिधि-मण्डल और वरिष्ठ अधिकारी मध्यप्रदेश के सुदूर अंचलों में भ्रमण कर अल्ट्रा स्माल बैंकों की कार्य-प्रणाली तथा वित्तीय समावेशन के म.प्र. मॉडल की सफलता का जायजा ले चुके हैं।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय श्रीमती अरूणा शर्मा ने बताया कि विकास के लिये वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के 14 हजार 787 ऐसे गाँव खोजे गये थे, जहाँ ग्रामीणों को 20 से90 किलोमीटर की दूरी तक बैंकिग सुविधाओं के लिये आना-जाना पड़ रहा था। इस समस्या के निदान के लिये बैंकिग संस्थानों के सहयोग से उनके शेडो ऐरिया में ऐसे 2998 गाँव चुने गये थे, जहॉ अल्ट्रा-स्माल बैंक की व्यवस्था से आसपास के ग्रामीणों को 5 किलोमीटर के दायरे में ही बैंकिग सुविधाएँ आसानी से सुलभ हो सके। अल्ट्रा-स्माल बैंकों के जरिये अब मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का त्वरित भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में पहुँच रहा है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हितग्राहियों को दी जा रही पेंशन राशि, विद्यार्थी की छात्रवृत्ति, साइकिल और गणवेश राशि तथा जननी सुरक्षा योजना में दी जाने वाली सहायता राशि भी हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे जमा हो रही है।

 
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