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मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के ठोस कदम उठाये जाएँगे

MPNEWSLIVE : 24 जून , 2014 

भोपाल ।। लम्बे अरसे से खस्ता हाल मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा सुधारने की दिशा में आज दिल्ली में केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री  नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहानलोक निर्माण मंत्री सरताज सिंहपंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  गोपाल भार्गव के साथ एक मैराथन बैठक में ठोस कदम उठाने संबंधी निर्णय लिये। केन्द्रीय श्रम मंत्री एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश के सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर बैठक में विशेष रूप से मौजूद थे। इस लम्बी बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित केन्द्र और राज्य के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों में लगी निर्माण कम्पनियों के नुमाइन्दे भी उपस्थित थे।

     बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने एक-एक कर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इन सड़कों की मरम्मत पर अपनी तरफ से अब तक 290 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है। उन्होंने इसकी भरपाई केन्द्र से करने का आग्रह किया। बैठक में भोपाल-साँचीग्वालियर-शिवपुरीओबेदुल्लागंज-बैतूल,इंदौर-देवासखजुराहो-झाँसी, शिवपुरी-देवासजबलपुर-लखनादौनरीवा-कटनी-जबलपुरसीधी-सिंगरौलीशहडोल-कटनी,जबलपुर-मण्डला-चिल्पीरीवा-सीधी, (एन.एच.75) तथा इंदौर से मध्यप्रदेश को गुजरात से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के लंबित निर्माण कार्यों की सूक्ष्म समीक्षा की गई और निर्माण में आ रहे अवरोधों के निराकरण के व्यावहारिक हल भी सुझाये गये।
     केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री ने झाँसी-खजुराहो मार्ग को पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का निरूपित करते हुए इसे प्राथमिकता से पूरा करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के काम को गति देने के साथ विदिशा बाईपास निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया। गडकरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि बाईपास के लिए जैसे ही 90 प्रतिशत जमीन अधिग्रहीत कर ली जाएगी तभी वर्क आर्डर जारी किया जा सकेगा। फिलहाल उन्होंने बाईपास की डी.पी.आरप्रस्तुत करने को कहा ताकि टेक्निकल स्वीकृति दी जा सके।

   मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गाँवों का चयन 2012 की जनगणना के हिसाब से करने तथा50 मीटर के अधिक के पुलों के लिए भी केन्द्र द्वारा लागत वहन किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने मनरेगा में पक्के एवं स्थायी ढाँचागत सुविधाओं के निर्माण को बढ़ावा देने तथा श्रम एवं सामग्री के अनुपात को 60 : 40 के स्थान पर 40 : 60 किये जाने का भी आग्रह किया।

      शिवराज सिंह चौहान ने  गडकरी को बताया कि राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण परिवहन योजना बनाई है। योजना में ग्रामीण बेरोजगारों को गाँवों एवं कस्बों के बीच सार्वजनिक परिवहन सुविधा सुलभ करवाने के लिए10,000 वाहन देने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस योजना को केन्द्र सरकार की सहायता मिले, तो बेहतर होगा।

     मुख्यमंत्री ने सामाजिक योजनाओं में विकलांग एवं विधवा पेंशन योजनाओं की शर्तों में सुधार करने की माँग की। उन्होंने कहा कि पेंशन की पात्रता के लिए विकलांगों एवं विधवाओं की उम्र की सीमा हटा ली जाय तथा विकलांगता की सीमा भी 80 फीसदी से घटाकर 40 प्रतिशत की जाये।
     चौहान ने इंदिरा आवास योजना में मध्यप्रदेश के साथ हुए भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में 37 लाख परिवार से अधिक लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं लेकिन केन्द्र ने बहुत कम आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना में राज्य का आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए।

 


 
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