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बेहतर आर्थिक प्रबंधन का उदाहरण है बजट

MPNEWSLIVE : 1 जुलाई, 2014 

भोपाल ।।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा में प्रस्तुत राज्य सरकार के बजट को बेहतर आर्थिक प्रबंधन का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महँगाई कम करने के प्रयास कर रहे हैं। यह बजट उसी दिशा में राज्य सरकार का एक अच्छा और सार्थक कदम है।

      मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में यह अद्भुत बजट है इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बल्कि करों के बोझ को कम किया गया है। कृषि उपकरण जैसी कई जनोपयोगी वस्तुओं पर से कर कम किया गया है। इससे यह वस्तुएँ सस्ती होंगी। अब मध्यप्रदेश ऐसा राज्य बन गया है, जिसका वार्षिक बजट 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का है, जबकि पिछले वर्ष का बजट एक लाख 2000 करोड़ रुपये का था। प्रदेश ने यह स्थिति बिना नये कर लगाये प्राप्त की है। वर्ष 2003-2004 तक राज्य में कुल राजस्व प्राप्ति का 22 प्रतिशत ब्याज भुगतान करने में खर्च होता था। इसको हम कम कर 6 प्रतिशत तक ले आये हैं। इस बजट में अलग से कृषि बजट भी प्रस्तुत किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिये बजट में 22 हजार 413 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट के 19 प्रतिशत से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश के विकास का दृष्टि पत्र 2018 बनाया है। यह बजट इस दृष्टि पत्र को पूरा करने का रोड मेप है। वर्ष 2018 तक मध्यप्रदेश को देश के सर्वाधिक विकसित राज्य में शामिल करने के रोड मेप को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यक्रम और योजनाओं के लिये धन आवंटित किया गया है।
       बजट में कृषि, सिंचाई, अधोसंरचना विकास, ग्रामीण विकास, विद्युत, पेयजल आदि सभी क्षेत्रों के लिये पर्याप्त आवंटन किया गया है। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना लागू करने के बाद अब नर्मदा-गंभीर परियोजना के लिये इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही भोपाल-इन्दौर और जबलपुर में लाइट मेट्रो रेल शुरू करने के लिये राशि आवंटित की गयी है। प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए तकनीकी शिक्षा का बजट 40 प्रतिशत बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में अब लघु उद्योगों के लिये एक करोड़ रुपये तक के ऋण दिये जायेंगे। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्था की गई है। इसमें निवेशकों को आकर्षित करने तथा गरीबों को रोजगार देने के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। अत्यंत आवश्यक वस्तुओं पर से करों को कम कर राहत देने का काम किया गया है। यह बजट समाज के हर वर्ग की बेहतरी का प्रयास है।

 
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