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कर अपवंचन पर सख्त कार्रवाई की जाय - शिवराजसिंह चौहान

MPNEWSLIVE : 20 अक्टूबर, 2014 

भोपाल ।। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कर अपवंचन के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि कर अपवंचन करने वालों की सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई जाए।  चौहान आज यहाँ प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री जयंत मलैया, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह भी उपस्थित थे।

   चौहान ने कहा कि कर संग्रहण का कार्य सर्वश्रेष्ठ हो। कर अपवंचन की किसी भी सम्भावना को प्रभावी तरीके से रोका जाये। गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाये। व्यवस्थागत त्रुटियों और और लीकेज को रोकने के प्रावधानों में आवश्यकता अनुसार संशोधन परिवर्धन के प्रस्ताव भी तैयार किये जायें। कराधान व्यवस्था का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि करदाता का कार्य और व्यापार संचालन अवरूद्ध नहीं हो और शासन को भी जायज राजस्व की हानि नहीं हो। संग्रहण के लिए पर्याप्त अमला उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने अस्थाई सुरक्षागार्ड के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को तैनात करने और खनिज खदानों की कम्प्यूट्राइज्ड मानिटरिंग की योजना बनाकर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये। खनिज स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के लिये कहा।
   बैठक में बताया गया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर छूट के निर्धारित प्रपत्रों का मिलान अन्य राज्यों से कराया जा रहा है। 19 राज्यों के प्रपत्रों के मिलान के दौरान करीब 90 करोड़ रूपये के कर अपवंचन के प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की जा रही है। पंजीयन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के डाटा का 19 अन्य विभागों के साथ डाटा इन्टीग्रेशन की कार्रवाई शुरू की गई है। ई-पंजीयन के पॉयलेट प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। फरवरी 2015 तक पूरे प्रदेश में ई-पंजीयन की व्यवस्था हो जाएगी। खनिज विभाग द्वारा बताया गया कि 8 जिलों में गौण खनिज की नई खदानों के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष जिलों में आगामी माह के अंत तक हो जाएगा।

   आबकारी विभाग को कम्प्यूट्राइजेशन का कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्प्यूट्राइजेशन की प्रगति साप्ताहिक रिपोर्ट भेजी जाय। होलोग्राम लगाने की अनिवार्यता के लिये वैधानिक प्रावधान और आबकारी उत्पाद के विदेशों में निर्यात संबंधी प्रावधानों को सुधार कर करारोपण किया जाय।
    परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि परिवहन संबंधी परमिट जारी करने की प्रक्रिया सरलीकृत करने से विगत तीन माह में 7 हजार परमिट जारी किए गए हैं। अब ई-परमिट जारी करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई। बताया गया कि गत वर्ष अगस्त से सितम्बर की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है। निर्देश दिये गए कि विद्युत भुगतान की वसूली की जाए तथा वसूली में ध्यान देकर उपभोक्ताओं में नियमित विद्युत बिल भुगतान की आदत डाली जाए।

 


 
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