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निवेश प्रस्तावों की स्थिति पर हर माह प्रगति प्रतिवेदन दें

MPNEWSLIVE : 9 नवम्बर, 2014 

भोपाल ।।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संबंधित विभागों को इसी माह के अंत तक सभी जरूरी अधिसूचनाएँ और नियम प्रक्रियाओं से संबंधित आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिये इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मेनेजर और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निवेश प्रस्तावों की स्थिति पर हर माह प्रगति प्रतिवेदन दें।

 चौहान आज प्रशासन अकादमी में इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मेनेजर एवं नोडल ऑफिसर की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मेनेजर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।
 चौहान ने कहा कि बड़ी संख्या में मिले निवेश प्रस्तावों से मध्यप्रदेश में विश्वास का माहौल बना है। निवेश की दृष्टि से मध्यप्रदेश सबसे बेहतर राज्य की श्रेणी में है। निवेशकों के इस विश्वास को टूटने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि समिट की सफलता के बाद देश, विदेश में मध्यप्रदेश की साख कई गुना बढ़ी है। निवेश के अनुकूल वातावरण बना है। इसका लाभ लेने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहना चाहिये। मध्यप्रदेश की सर्वश्रेष्ठ नीतियों की निवेशकों के समुदाय में सराहना की गई है। ''मेक इन मध्यप्रदेश'' हमारा नया मंत्र है। उन्होंने कहा कि निवेश के माध्यम से ही युवा पीढ़ी के लिये रोजगार की नई संभावनाएँ बनेंगी।
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम और भारत सरकार के सक्रिय और सकारात्मक रवैये से निवेश बढ़ेगा। इसका लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा।
श्री चौहान ने कहा कि निवेश संबंधी अड़चनों का तत्काल समाधान निकालने के लिये निवेशकों से मिलने के लिये सोमवार का दिन तय किया गया है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मेनेजर का आव्हान किया कि वे सकारात्मक तरीके से निवेशकों को प्रोत्साहित करें और नये निवेशकों को भी आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में परिवर्तन लाने के लिये सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम जरूरी है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि वे निवेश के हर प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये समय-सीमा बनायें। मुख्यमंत्री ने संभागायुक्तों से कहा कि वे उद्योगों के लिये उपयुक्त जमीन की कार्रवाई करें और नये औद्योगिक क्षेत्रों को सर्वसुविधायुक्त बनाने और जरूरी अधोसंरचनाएँ स्थापित करने के काम को भी समय-सीमा में पूरा करें।
कार्यशाला में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, निवेश से संबंधित 20 विभाग के विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, नोडल अधिकारी एवं ट्राइफेक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 
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