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वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद मिलेगा गैस पीड़ितों को रोजगार

MPNEWSLIVE :4 दिसम्बर, 2014 

  भोपाल ।। गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने यूनियन कार्बाइड परिसर में स्मारक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट की मंजूरी के बाद तीन मंजिला भव्य स्मारक बनाया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को गैस कांड के बारे में जानकारी देगा।'

यह बात बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे गैस कांड की 30वीं बरसी पर बरकतउल्ला हाल सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित सर्वधर्म श्रद्घांजलि सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गैस कांड के मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा बांटा जा चुका है। सरकार गैस पीड़ितों और उनके आश्रितों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रही है। इस ट्रेनिंग के जरिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। चौहान ने कहा कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, जो विध्वंस का कारण बने।
कैसा होगा स्मारक
राज्य सरकार ने यूनियन कार्बाइड परिसर में स्मारक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका नाम 'मेमोरियल कॉम्पलेक्स फॉर भोपाल गैस ट्रेजडी' होगा। 67 एकड़ में 117 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्मारक में अलग-अलग खंड होंगे। मेमोरियल कॉम्पलेक्स, रिसर्च सेंटर व लैंड स्केप डेकोरेशन कॉम्पलेक्स में रहेंगे। कम्युनिटी फैसिलिटी यानी गतिविधियों के लिए भी जगह रहेगी। स्मारक के दो एंट्री पॉइंट रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी
यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर के जहरीले कचरे की सफाई का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए राज्य सरकार को स्मारक बनाने के लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। आलोक प्रताप सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जहर सफाई की याचिका में मांग की गई थी कि पहले चरण में अंदर रखे 345 मैट्रिक टन कचरे को साफ किया जाए। दूसरे चरण में अंडर ग्राउंड कंटेमिनेशन को समाप्त किया जाए। तीसरे फेस में यूका परिसर में मेमोरियल बनाया जाए। राज्य सरकार ने चार साल पहले भी स्मारक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इसे फिजूलखर्ची बताते हुए गैस संगठनों ने इसका विरोध किया था।

 
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