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वित्‍तमंत्री ने की राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता की पैरवी

MPNEWSLIVE : 26 दिसम्बर, 2014 

भोपाल ।। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया ने शुक्रवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्रियों की बजट-पूर्व बैठक में कहा है कि केन्द्रीय निधि के आवंटन में रघुराजन समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाये। राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अनाबद्ध केन्द्रीय सहायता दी जाये, ताकि उन्हें लक्ष्य अर्जित करने में आसानी हो।

उन्होंने कहा कि राज्यों के अंशदान में वृद्धि से उनके संसाधनों पर दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि कुछ मूल-भूत आर्थिक सूचकांकों के आधार पर राजकोषीय घाटे की सीमा में भी छूट दी जाये। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। बैठक में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री जयन्त सिन्हा भी उपस्थित थे।
श्री मलैया ने कहा कि उज्जैन में वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ महाकुम्भ के लिये 2800 करोड़ की लागत से अधोसंरचना निर्माण का काम हाथ में लिया गया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से इस कार्य के लिये पर्याप्त सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने मध्यप्रदेश में 26,000 करोड़ की नदी जोड़ो परियोजना में भी सहयोग का अनुरोध किया जिससे 6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी।
श्री मलैया ने कहा कि 2010-11 से अब तक सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई। उन्‍होंने अफीम डोडा पर प्रतिबन्ध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश ही अफीम के उत्पादक राज्य हैं।
अफीम दाना एवं अफीम डोडा अफीम की खेती के महत्वपूर्ण सह उत्पाद हैं जिससे किसानों को करोड़ों की अतिरिक्त वार्षिक आय होती है। लायसेन्स निष्पादन में राज्य को 115 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होती है। अफीम डोडे के उत्पादन एवं विक्रय को 31 मार्च 2015 से प्रतिबन्धित किया जा रहा है। इस प्रतिबन्ध से राज्य के 25 हजार 541 कृषक प्रभावित होंगे और राज्य कोष को भी 115 करोड़ रुपये की क्षति होगी।
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में मध्यप्रदेश के लिये वर्ष 2013-14 के विशेष पेकेज की पूर्ण राशि जारी करने का आग्रह किया। मलैया ने ई-कामर्स में कराधान के मुद्दे सुलझाने की बात सामने रखी।
प्रदेश के प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर मनोज श्रीवास्तव तथा वित्त सचिव मनीष रस्तौगी भी बैठक में शामिल हुए।

 
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