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मध्‍यप्रदेश के मंत्रालय में बिना आरक्षण के हो रही नियुक्तियां

MPNEWSLIVE : 16 जनवरी, 2015

भोपाल ।। मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के 40 कर्मचारियों की बेकडोर एंट्री से नियुक्तियां की जा रही है। विकलांगों के लिए खाली पड़े इन पदों को भरने में न तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और न ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई पद आरक्षित किए गए हैं। इन पदों पर मंत्रियों की पसंद से रखे गए गैर विकलांग कर्मचारियों को तैनाती दी जा रही है। मंत्रालय में नियमों के विरूद्ध ये काम सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो नियुक्तियां की जा रही हैं ,उसके लिए किसी तरह की खुली प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जा रही है। इसमें किसी तरह का आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इन पदों पर सिर्फ उन लोगों को नियमित किया जा रहा है जिन्हें मंत्रियों ने अपनी पसंद के हिसाब से अपने बंगलों में तैनात कर लिया था। ऐसे कर्मचारियों को आकस्मिकता निधि से पेमेंट किया जाता है।
2012 में हुई थी परीक्षा 
 
मंत्रालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, मंत्रियों के बंगलों में कम से कम एक साल से नौकरी कर रहे कर्मचारी और अन्य स्रोतों से उपलब्‍ध कर्मचारियों की परीक्षा अप्रैल 2014 में ली गई थी। 2013 में मेरिट लिस्ट के आधार पर 56 लोगों को नियुक्ति दे दी गई थी।
आम तौर पर पीएससी से लेकर डीपीसी की लिस्ट एक साल तक वैध मानी जाती है। इसके बाद अधिकतम छह महीनों के लिए इस लिस्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर मंत्रालय रिजल्ट आने के पूरे दो साल बाद उसी लिस्ट के आधार पर नियुक्‍ती करने जा रहा है। नियुक्तियों में भी इतनी जल्दबाजी की जा रही है कि उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच तक नहीं कराई गई है। नेपाल के मूल निवासी भी इसमें चयनित हो गए हैं।

 
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