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मुख्‍यमंत्री ने कहा, नहीं होने देंगे धान उत्‍पादक किसानों का नुकसान

MPNEWSLIVE : 17 जनवरी, 2015

भोपाल ।। प्रदेश सरकार ने धान उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धान खरीदी पर कर दायित्व की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है। मुख्‍यमंत्री ने तत्काल अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिये। इससे ज्यादा से ज्यादा व्यवसायी धान खरीदी प्रक्रिया में भाग लेंगे और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी।

धान खरीदी के सम्बन्ध में शनिवार को मंत्रालय में धान व्यापारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने व्यापारियों से सहयोग देने का आग्रह करते हुए कहा किसानों के कल्याण के लिये सरकार हर कदम उठाने को तैयार है।
 चौहान ने कहा कि निजी व्यापारिक हितों के चलते मध्यप्रदेश की धान को बासमती का दर्जा मिलने में जो बाधाएं थीं, वे अब दूर हो जायेंगी। प्रदेश के धान को बासमती का दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया गया है।
व्यापारियों ने धान खरीदी में हर प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों की धान की खरीदी करवायें और इसके लिये पूरी व्यवस्था रखें।

 
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