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रेत की बढ़ती कीमत नियंत्रित करेगी मध्‍यप्रदेश सरकार

MPNEWSLIVE : 21 फरवरी, 2015

भोपाल ।। प्रदेश में रेत की कीमत तय करने और नियंत्रण को लेकर नियम नहीं है। मांग और पूर्ति के हिसाब से ही बाजार में कीमत तय होती है। सरकार केवल रायल्टी तय करती है। अवैध उत्खनन के मामले में पेनाल्टी लगाती है। यह जानकारी विधानसभा में सदन को खनिज मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने शुक्रवार को दी।

साथ ही भरोसा भी दिलाया कि कीमत नियंत्रित करने पर विचार किया जाएगा। विधानसभा में ये मुद्दा भाजपा के ही चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने उठाया। उन्होंने बताया कि भिंड में रेत के दाम प्रति ट्रक 30 से 35 हजार पहुंच गए हैं जो पांच-सात साल पहले ढाई-तीन हजार हुआ करते थे, जबकि रेत प्राकृतिक रूप से उपलब्‍ध है। कीमतें नियंत्रित न होने से निर्माण कार्यों की लगात कई गुना बढ़ गई है।
चतुर्वेदी ने खनिज मंत्री से सवाल किया कि रेत की कीमत तय करने के शासन ने क्या नियम और मापदण्ड तय किए हैें। इस पर शुक्ल ने बताया कि खनिज नियमों में रेत के दाम तय करने का कोई नियम नहीं है। मांग और आपूर्ति के हिसाब से तय होते हैं।
सरकार रेत खदान की नीलामी, रायल्टी वसूली का काम करती है। अवैध खनन या परिवहन के मामलों में पेनाल्टी वसूली जाती है। जिलों में रेत के दाम अलग-अलग हैं। कहीं 10 से 15 हजार रुपए में एक ट्रक रेत मिल रही है तो कहीं इससे भी ज्यादा पर। भिंड में 30 से 35 हजार रुपए में एक ट्रक रेत मिलने की जांच कराई जाएगी। साथ ही इस मुद्दे पर क्या किया जा सकता है उस बारे में विचार किया जाएगा।

 
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