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कार्यपालिका और न्यायपालिका की सतत भागीदारी जरूरी : चौहान

MPNEWSLIVE : 5 अप्रैल, 2015

भोपाल ।। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यपालिका और न्यायपालिका की सतत भागीदारी से न्यायालयीन अधोसंरचना तथा न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए मिलकर कार्य करने की सलाह दी।

श्री चौहान रविवार को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बोल रह थे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय विधि मंत्री सदानन्द गौड़ा सहित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू और मुख्यमंत्री तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश मौजूद थे।
श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय देने की प्रक्रिया में न्यायपालिका को हर प्रकार का सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा नहीं आयेगी। न्यायपालिका द्वारा राज्य सरकार से अपेक्षित किसी भी प्रकार की सहायता राज्य सरकार अपने संसाधनों से ही देगी। श्री चौहान ने कहा कि वे उच्च न्यायालय को वित्तीय स्वायत्तता और बजट के पुनर्विनियोजन करने का अधिकार देने को तैयार हैं।

 
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